अर्पित वाहाणे
वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी
मो 8956647004
वर्धा : वर्धा शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते व “वीर अशोक समाज” या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्की महेंद्र सवाई यांनी वर्धा जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे एक अत्यंत गंभीर स्वरूपाची तक्रार दाखल केली असून, त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय व वर्धा शहर पोलिस ठाण्यातील काही पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर धमकी, मारहाण, खोटी तक्रार दाखल करणे, पुरावे नष्ट करणे तसेच अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीवर अत्याचार केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
दि. 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी वर्धा शहरातच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय उभारण्यात यावे या मागणीसाठी नेहमीप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी गेले असता, कार्यालयीन शिपायांकडून दिशाभूल करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अंगरक्षक पोलिस शिपाई क्षितिज अशोकराव रोकडे यांनी सवाई यांना धमकी दिली की, “तू जर पुन्हा निवेदन देण्यासाठी आलास तर तुझ्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करू.”
यानंतर सवाई यांनी मोबाईलवर व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सुरू केल्यावर त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला, मोबाईल हिसकावून घेतला गेला, मारहाण झाली व सीसीटीव्ही फुटेज असतानाही पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेनंतर पोलिस अधीक्षक कार्यालयात तक्रार दिली असताना वर्धा शहर पोलिस ठाण्यात खोटी तक्रार दाखल करून जबरदस्ती वैद्यकीय तपासणी व लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले.
दि. 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी तपास अधिकारी सिनुकुमार बानोठ यांनी चौकशीच्या नावाखाली अपमानास्पद भाषा वापरून शारीरिक अत्याचार केल्याचा देखील आरोप तक्रारीत नमूद आहे. यावेळी सवाई यांच्याकडील मोबाईलचा पासवर्ड मागून त्यातील रेकॉर्डिंग डिलीट करण्यात आल्याचेही तक्रारीत स्पष्ट केले आहे.
तक्रारदार विक्की सवाई हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असून, त्यांच्यावर जातीय द्वेषातून अपमानास्पद वर्तन करण्यात आल्याने ही घटना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा अंतर्गत गंभीर स्वरूपाची ठरते.
या प्रकरणात खालील अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे :
पोलिस शिपाई क्षितिज अशोकराव रोकडे
शिपाई आशिष लांडे
शिपाई राजू श्रीवास्तव
वर्धा शहर पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकारी
तत्कालीन ठाणेदार पराग पोते
तपास अधिकारी सिनुकुमार बानोठ
तसेच संबंधित अन्य अधिकारी व कर्मचारी
मुख्य मागण्या :
सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करण्यात यावी.
या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारी (DySP स्तरावरील) यांच्यामार्फत करावा.
जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलिस ठाण्यातील सर्व CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्यात यावे.
तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल योग्य भरपाई देण्यात यावी.
तक्रारदार व त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलिसांकडून होणाऱ्या संभाव्य धोक्यापासून संरक्षण देण्यात यावे.
वर्धा जिल्ह्यात लोकशाही पद्धतीने निवेदन देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यावरच पोलिसांकडून दडपशाही होत असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय? असा गंभीर प्रश्न या घटनेमुळे निर्माण झाला असून, या प्रकरणाकडे राज्य शासन व मानवी हक्क आयोगाने तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे.
वर्धा पोलीस - वर्धा पोलीस - Wardha Police नागपूर पोलीस कमिशनरते प्रेसिडेंट of इंडिया राहुल गांधी कमौमहाराष्ट्र
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा